मूल्य चैनलों द्वारा व्यापार के सिद्धांत

सहायता अनुदान के दिशा-निर्देशों का विवरण देखने के लिए कृपया यहाँ डाउनलोड करें (420 KB)

नासा के इनसाइट लैंडर ने मंगल पर पूरा किया मिशन

लॉस एंजेलिस। अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के इनसाइट लैंडर ने मंगल ग्रह पर अद्वितीय विज्ञान एकत्र करने के चार साल से अधिक समय के बाद अपना मिशन पूरा कर लिया है। यह जानकारी नासा ने दी है। नासा ने बताया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित एजेंसी की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में मिशन नियंत्रक लगातार दो प्रयासों के बाद लैंडर से संपर्क करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण उन्हें यह निष्कर्ष निकालना पड़ा कि अंतरिक्ष यान की सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी नष्ट हो गयी है।

एजेंसी ने बताया किनेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने फैसला लिया था कि यदि दो प्रयासों के बाद लैंडर से सम्पर्क स्थापित नहीं हो पता है, इस मिशन के पूरा होने की घोषण कर दी जाएगी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने बुधवार को बताया कि इनसाइट ने आखिरी बार पृथ्वी के साथ 15 दिसंबर को संचार स्थापित किया था। उल्लेखनीय है कि नासा ने मई 2018 में मंगल के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए इनसाइट लॉन्च किया गया था। इसने नवंबर 2018 के अंत में लाल ग्रह पर सुरक्षित लैंड किया था। नासा के अनुसार, पिछले चार वर्षों में इनसाइट ने लगभग 1,300 भूकंपों का पता लगाया है और अनगिनत वैज्ञानिक खोजें की हैं।

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सहायता अनुदान योजना

महिला श्रम के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा एक सहायता अनुदान योजना चलाई जा रही है। यह योजना, जो छठी पंच वर्षीय योजना (1981-82) से चली आ रही है, इसे निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु उनके लिए सहायता अनुदान प्रदान करते हुए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित है:

• कामकाजी महिलाओं को ऑर्गेनाइज करना और उन्हें उनके अधिकारों/कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना, उनके लिए कानूनी सहायता मुहैया करना।
• महिला श्रमिकों के समस्याओं के बारे में समाज में सामान्य चेतना की वृद्धि करने के लक्ष्य से सेमिनार, वर्कशॉप, इत्यादि का आयोजन करना।

इस योजना के अंतर्गत, महिला श्रमिकों के लाभ हेतु कार्य-निर्दिष्ट परियोजना लेने के लिए स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठन को सहायता अनुदान द्वारा फंड मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के तहत महिला श्रमिकों के लिए जागरूकता जगाने वाले अभियानों से संबंधित परियोजनाओं को फंड मुहैया कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है महिला श्रमिकों के बीच, पारिश्रमिक के क्षेत्र में, जैसे न्यूनतम वेतन, बराबर क्षतिपूर्ति के मामले में जागरूकता फैलाना से लेकर महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसी की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी का प्रसार करना।

इस योजना की शुरुआत महिला श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी मूल्य चैनलों द्वारा व्यापार के सिद्धांत नीतियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। महिला श्रमिकों पर जागरूकता प्रसार अभियान कार्य के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर मूल्य चैनलों द्वारा व्यापार के सिद्धांत सरकारी संगठनों के प्रस्ताव पर उनकी उपयुक्तता के आधार पर इस योजना के तहत विचार किया जाएगा।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जा रहा है। हालांकि, विभिन्न संस्थानों को सौंपे गए अध्ययनों से संबंधित परियोजनाओं को पूरा फंड दिया जाता है अर्थात 100 प्रतिशत ।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवंटन/जारी धन का वर्ष-वार विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	धन	व्यय	गैर सरकारी संगठनों की संख्या	महिलाओं की संख्या
2007-08	50.00 lakhs	37.81 lakhs	48	60000 (लगभग)
2008-09	50.00 lakhs	13.55 lakhs	28	33774
2009-10	46.00 lakhs	15.03 lakhs	20	68700
2010-11	75.00 lakhs*	13.51 lakhs	21	29850
2011-12	68.00 lakhs*	15.28 lakhs (approx.)	39	52630
2012-13	75.00 lakhs	12.46 lakh	13	18600
2013-14	75.00 lakhs	13.39 lakh	39	14700

* महिला सेल और योजना इकाई के लिए संयुक्त आवंटन

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कक्षा 12 भूगोल (मानव भूगोल के मूल सिद्धांत – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) के नोट्स, महत्त्वपूर्ण प्रश्न और अभ्यास पत्र

कक्षा 12 भूगोल (मानव भूगोल के मूल सिद्धांत – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) – कक्षा 12वीं के छात्र हमारे इस पेज से भूगोल विषय के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 12 भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नोट्स डाउनलोड करने का लिंक इस पेज पर नीचे दिया गया है। अगर आप परीक्षा में पूछे जानें वाले महत्त्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो 12वीं भूगोल के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स की सहायता से आप अपनी परीक्षा की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। छात्र नोट्स में दिए महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्नों को हल करने के बाद आप अपने उत्तरों की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर भी नोट्स में दिये गए हैं। कक्षा 12वी के छात्रों को बता दें कि आप भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नोट्स और महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के साथ – साथ अभ्यास पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। छात्र रोज एक अभ्यास पत्र को हल करने की कोशिश करें। अधिक जानकारी के लिए पेज को पूरा पढ़ें।

• कक्षा – 12वीं
• विषय – भूगोल ( मानव भूगोल के मूल सिद्धांत – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार )
• संसाधन – नोट्स

कक्षा 12 भूगोल (मानव भूगोल के मूल सिद्धांत – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) के नोट्स, महत्त्वपूर्ण प्रश्न और अभ्यास पत्र

कक्षा 12 में पढा़ई करने वाले छात्रों को बता दें कि आप हमारे पेज से 12वीं भूगोल के अन्य दूसरे विषयों के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का प्रयोग करके आप सभी विषयों की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। नोट्स, महत्त्वपूर्ण प्रश्न और अभ्यास पत्र को हल करने के बाद छात्र सभी विषयों को गहराई से समझ सकते हैं। अगर आप नोट्स में दिए महत्त्वपूर्ण प्रश्न और अभ्यास पत्र को हल करने की तरीके के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पेज को नीचे तक पढ़ सकते हैं।

कक्षा 12 भूगोल (मानव भूगोल के मूल सिद्धांत – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) के नोट्स

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Uniform Civil Code: क्या विविधतापूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता के लिए कोई जगह है?

क्या विविधतापूर्ण भारत में यूनिफॉर्म मूल्य चैनलों द्वारा व्यापार के सिद्धांत सिविल कोड के लिए कोई जगह है?

सभी भारतीय नागरिकों के लिए विरासत, विवाह, तलाक, भरण-पोषण और गोद लेने से संबंधित एक प्रस्तावित सामान्य कानून, समान नागरिक संहिता के लिए भाजपा ने अपना अभियान तेज कर दिया है। वर्तमान में इन प्रथाओं को विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों (पारिवारिक मामलों और घरेलू संबंधों से संबंधित) के तहत विनियमित किया जाता है जो संबंधित व्यक्ति के धर्म पर आधारित होते हैं। प्रस्तावित कानून समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानूनों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे आम तौर पर समुदाय या सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर संबंधित नहीं होते हैं, न ही वे सभी भारतीयों पर लागू होते हैं।

इस शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए गए निजी विधेयकों में से समान नागरिक संहिता विधेयक को सत्तारूढ़ भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में पेश किया था।

निजी सदस्यों के विधेयकों को स्वतंत्र रूप से संसद में पेश करने का प्रावधान है। हालांकि ऐसे विधेयकों के पारित होने की संभावना कम है। अब तक संसद ने 14 गैर-सरकारी सदस्यों के बिल को पास किया है, लेकिन 1970 के बाद से ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है।

कोड ऑफ कन्टेंशन

इस प्रस्तावित नागरिक कानून में देश के सभी नागरिकों के साथ उनके धर्म, लिंग आदि से निरपेक्ष होकर समान व्यवहार करने का प्रस्ताव है।

यह प्रस्ताव सामाजिक रूप से कुछ संवेदनशील मामलों को छूता है, इनमें से सबसे प्रमुख राज्य की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों का अपने-अपने धर्मों के प्रति लगाव है।

व्यक्तिगत कानून विभिन्न समुदायों के धार्मिक ग्रंथों से तैयार किए गए हैं।

मौलिक अधिकार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, उन्हें अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने की अनुमति देते हैं।

इसके मूल्य चैनलों द्वारा व्यापार के सिद्धांत विपरीत अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता के लिए राज्य को कानून बनाने का निर्देश देता है। हालांकि निर्देशक सिद्धांत कानून बाध्यकारी नहीं हैं।

इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि यह लिंग या यौन अभिविन्यास के कारण व्यक्तियों के बीच मतभेदों को समाप्त कर देगा। भारत में अभी तक समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिली है।

गोवा एकमात्र अपवाद है, जहां एक सामान्य पारिवारिक कानून है, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। यह इसे पुर्तगाली उपनिवेशवादियों से एक विरासत के रूप में मिली है।

ऐसे शुरू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड

पर्सनल लॉ की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई, मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लिए। अंग्रेजों ने इन समुदाय के नेताओं के किसी भी संभावित विरोध को टालने के लिए, उनके व्यक्तिगत और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने से बचने का फैसला किया, जिससे उन्हें खुद को नियंत्रित करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गईं।

आजादी के बाद हिंदू कोड बिल पेश किए गए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे धर्मों सहित विभिन्न संप्रदायों में बड़े पैमाने पर संहिताबद्ध और संशोधित व्यक्तिगत कानून थे; और ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और पारसियों को छूट दी, उन्हें हिंदू समुदायों से अलग पहचान दी।

1985 के शाहबानो के विवादास्पद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण देने के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे पलटते हुए एक निश्चित सामाजिक रूप से स्वीकृत अवधि (जिसे इद्दत कहा जाता है) के लिए भरण-पोषण का अधिकार देने के बारे में एक कानून बनाया।

इस कानून ने उसके भरण-पोषण के दायित्व को स्थानांतरित कर दिया और इसे भेदभावपूर्ण के रूप में व्याख्यायित किया गया, क्योंकि इसने धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को उपलब्ध बुनियादी भरण-पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया।

संवैधानिक जनादेश

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा।

समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार बनाने या निर्देशक सिद्धांतों के तहत रखने के बारे में संविधान सभा में बहस हुई थी।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि प्रारंभिक चरणों में इसे स्वैच्छिक रहना चाहिए। राज्य इस तरह के प्रावधान को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, लेकिन यह इसे नागरिकों पर लागू नहीं करेगा। समान नागरिक संहिता से व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा के संशोधनों को अंतत: खारिज कर दिया गया।

एकरूपता बनाम विविधता

यद्यपि भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता और अनुबंध अधिनियम जैसे अधिकांश आपराधिक और दीवानी मामलों में एकरूपता है, राज्यों ने बेहतर शासन के लिए इन संहिताओं और नागरिक कानूनों में कई संशोधन किए हैं।

वास्तव में, हिंदू कोड बिल के बावजूद सभी हिंदू एक समान व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित नहीं हैं, न ही मुस्लिम और ईसाई अपने-अपने व्यक्तिगत कानूनों के तहत हैं।

विभिन्न समुदायों के विविध व्यक्तिगत कानूनों मूल्य चैनलों द्वारा व्यापार के सिद्धांत वाले देश में एक राष्ट्र, एक कानून कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर बहस की जाती है। साथ ही इस तरह की एकरूपता देश में प्रचलित विविधता के साथ संघर्ष में आने की संभावना है।

2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के विधि आयोग से यह निर्धारित करने का अनुरोध किया कि देश में हजारों व्यक्तिगत कानूनों की उपस्थिति में एक संहिता कैसे बनाई जाए।

2018 में लॉ कमीशन ने परिवार कानून में सुधार पर 185 पन्नों का एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस साल संसद में कहा था कि वर्तमान में सरकार की यूसीसी को लागू करने के लिए पैनल गठित करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने देश के 22वें लॉ कमीशन से इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया।

2021 में गठित उक्त लॉ कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।

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भारतीय सूफी कैसे इस्लाम को इंडोनेशिया ले गए

कई इतिहासकारों और इस्लामी विद्वानों का मानना है कि इंडोनेशिया में इस्लाम भारतीयों द्वारा फैलाया गया था न कि अरबों द्वारा। दुनिया के कई हिस्सों में अरबों द्वारा ही इस्लाम का विस्तार हुआ। इस विश्वास का समर्थन करने वाले मुख्य कारणों में से एक जावा और सुमात्रा में सुल्तान मलिक-अल-सालेह के मकबरों का अस्तित्व है जो भारत के गुजरात में पाए जाने वाले मकबरों के ही समान है। इसके अलावा इस्लाम के एक प्रसिद्ध डच विद्वान स्नूक हुरग्रोन्जे का भी तर्क है कि गुजराती मुसलमानों की कई प्रथाएं इंडोनेशियाई मुसलमानों में पाई जाने वाली प्रथाओं के ही समान है।

कई अन्य मध्यकालीन यात्रियों का मानना था कि सुमात्रा पहुंचने वाले सबसे पहले मुसलमान गुजरात और मालाबार से थे। साथ ही यह भी दावा किया जाता है कि मलिक-अल-सालेह की कब्र पर इस्तेमाल किया गया मकबरा गुजरात के कैंप्बे का है। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश आधुनिक यूरोपीय नृवंश विज्ञानियों और इतिहासकारों का निष्कर्ष है कि इस्लाम गुजरात के माध्यम से ही इंडोनेशिया पहुंचा है। कई अरब विद्वानों ने दावा किया है कि इस्लाम सीधे ही अरब से यहां पहुंचा है।

एक लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार यह सूरत (गुजरात) में रैंडर के सूफी शेख रंदेरी थे जिन्होंने 13वीं मूल्य चैनलों द्वारा व्यापार के सिद्धांत शताब्दी में इंडोनेशिया की यात्रा की और वहां इस्लाम लाए। इब्नबतूता ने भी यही कहा है कि इस क्षेत्र में इस्लाम और उसने भारत में जो कुछ देखा उसमें कई समानताएं हैं। उनके अनुसार समूदेरा पासई (सुमात्रा) का शासक एक उत्साही मुसलमान था जिसने भारत में पाए जाने वाले रीति-रिवाजों के साथ अपने धार्मिक कत्र्तव्यों का पालन किया।

महत्वपूर्ण भूमिका सूफी मिशनरियों द्वारा निभाई गई थी जो भारत में गुजरात और बंगाल से काफी हद तक आए थे। मध्यपूर्व और भारत में इस्लाम के विपरीत इंडोनेशिया को बलपूर्वक नहीं जीता गया था। सूफी न केवल उपदेशक के रूप में आए बल्कि डीलरों और राजनेताओं के रूप में इंडोनेशिया आए। ऐसे दरवेश निरकुंशों के दरबार में व्यापारियों के तौर पर आए। सूफीवाद ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान में विश्वास रखता है। इसके सिद्धांत और शैलियां कुरान और इस्लामी खुलासे से तय होती हैं। सूफीवाद स्वतंत्र रूप से ग्रीक और वास्तव में ङ्क्षहदू स्रोतों से प्राप्त प्रतिमानों और समानताओं का उपयोग करता है।

द्वीप समूह में मौजूद हिंदू प्रशिक्षण के कारण सर्व ईश्वरवादी सिद्धांतों को धारा प्रवाह समझा गया था। सूफी दृष्टिकोण और हिंदू धर्म के बीच समानता महान थी। सूफियों ने मस्जिदों में प्रार्थना करने के महत्व को कम किया। उनका विश्वास ईश्वर के व्यक्तिगत रहस्यमय अनुभव पर केंद्रित था। दूसरी ओर इंडोनेशियाई इस्लाम को अक्सर उस भाग के आधार पर स्वाभाविक रूप से उदारवादी होने के रूप में चित्रित करते थे जो रहस्यमय सूफीवाद ने इसे परम्पराओं को आकार देने में निभाया।

सूफी मिशनरियों के अलावा भारत के पश्चिमी तटों के व्यापारी भी मध्य युगीनकाल में जावा और सुमात्रा से जुड़े थे। उनके प्रभाव से बड़ी संख्या में व्यापारियों, अमीर कुलीनों और शासक वर्ग का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया थी जिसने सदियों से द्वीप समूह में मुस्लिम आबादी का विस्तार किया।

यही कारण है कि इंडोनेशियाई इस्लाम जैसा कि भारत में अनुसरण किया जाता है, समन्वयवाद, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व में विश्वास करता है। एक स्वतंत्र धार्मिक पहचान रखते हुए हम एक सांस्कृतिक संश्लेषण पाते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और हज के लिए यात्रा करते हैं जैसे किसी मुसलमान को जाना चाहिए और फिर भी ङ्क्षहदुओं और बौद्धों द्वारा सांझी इंडोनेशियाई संस्कृति को गले लगाते हैं।-मो. उमर अशरफ