डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है

Budget 2020: सरकार ने खत्म किया DDT, जानिए क्या है यह और किसे मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री ने बताया कि DDT हटाने से सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा

Budget 2020 में मोदी सरकार ने शुक्रवार को कंपनियों पर लगने वाला लाभांश वितरण कर यानी Dividend Distribution Tax (DDT) को हटाने का प्रस्ताव दिया है। इससे अब डिविडेंड पर टैक्स अब रिसिपिएंट्स यानी डिविडेंड पाने वाले को देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे 25,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि प्रस्ताव से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है भारत निवेश के लिए आकर्षक होगा। उन्होंने DDT को हटाने को एक साहसिक कदम बताया है।

फिलहाल कंपनियों को शेयरहोल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड भुगतान पर 15 प्रतिशत की दर से डीडीटी देना होता है। इसके अलावा इस पर सेस (cess) और सरचार्ज (surcharge) लगता है। यह कंपनी की तरफ से बेनेफिट पर दिए गए टैक्स के अतिरिक्त होता है।

बजट में डीडीटी हटाने का प्रस्ताव देते हुए वित्त मंत्री ने कहा- भारतीय शेयर बाजार को और आकर्षक बनाने और निवेशकों को राहत देने के लिए मैं डीडीटी हटाने का प्रस्ताव करती हूं और डिविडेंड टैक्सेशन के पुराने सिस्टम को अपनाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके तहत कंपनियों को डीडीटी भुगतान की जरूरत नहीं होगी।

उन्होंने कहा- डिविडेंड टैक्स का भुगतान केवल उसे लेने वाले को उस पर लगने वाली दर के आधार पर करना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि डीडीटी लगाने से निवेशकों पर कर बोझ पड़ता है। खासकर उन पर जो आय में लाभांश जोड़ने पर डीडीटी के मुकाबले कम दर से कर चुकाने के हकदार हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादातर विदेशी निवेशकों को उनके अपने देश में डीडीटी क्रेडिट का लाभ उपलब्ध नहीं होने से उनके लिए शेयर कैपिटल के रिटर्न में कमी आती है।

डिविडेंड आय पर टैक्‍स कैसे लगता है?

डिविडेंड आय एक कंपनी की कमाई का वह हिस्सा है जिसे वह उन लोगों में वितरित करती है जिनके पास उस विशेष कंपनी के शेयर या म्युचुअल फंड हैं। निवेशक और शेयरधारक निस्संदेह इसके लाभों से परिचित होंगे। हालांकि, अक्‍सर इस पर लगने वाले टैक्‍स और परिणामों के बारे में थोड़ी बहुत अनिश्चितता भी रहती है।

कोई भी व्‍यक्ति शेयर, म्युचुअल फंड आदि जैसे विभिन्न माध्‍यमों से डिविडेंड आय अर्जित कर सकता है। यहां ध्‍यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न माध्‍यमों से प्राप्त डिविडेंड आय पर अलग-अलग तरह से टैक्‍स लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं; डिविडेंड आय के कराधान में आगे फिर से कई विभाजन होते हैं।

विदेशों में सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना में भारत में सूचीबद्ध कंपनियों से अर्जित डिविडेंड आय पर अलग प्रकार से टैक्‍स लगाया जाता है। यहां तक कि म्युचुअल फंड में भी, इक्विटी म्युचुअल फंड और डेट-स्कीम म्युचुअल फंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में अलग-अलग नियम हैं।

डिविडेंड आय की गणना के संबंध में इस तरह के विभिन्न नियमों के बीच, निवेश का फैसला करते समय उस पर लगने वाले टैक्‍स को समझना भी अनिवार्य है।

शेयरों से डिविडेंड आय

आयकर प्रावधानों के अनुसार, यदि घरेलू कंपनियों से अर्जित डिविडेंड आय की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो वह व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 10% की दर से टैक्‍स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

विदेशी-सूचीबद्ध कंपनियों से अर्जित डिविडेंड के लिए नियम अलग हैं, क्‍योंकि डिविडेंड आय पर टैक्‍स व्‍यक्ति पर निर्भर करता है। इसे ’अन्य स्रोतों से आय’ माना जाता है और टैक्‍स की दर व्यक्ति के इनकम टैक्‍स स्लैब के अनुसार होती है।

भारत में सूचीबद्ध घरेलू कंपनियां निवेशकों को लाभांश वितरित करने से पहले 15% की दर से डिविडेंड डिस्‍ट्रीब्‍यूशन टैक्‍स का भुगतान करना होता है। हालांकि, विदेशी कंपनी जो भारत में लिस्‍टेड नहीं होती, उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्‍यूशन टैक्‍स का भुगतान नहीं करना होता है।

म्युचुअल फंड से डिविडेंड आय

निवेशकों को म्युचुअल फंड से अर्जित डिविडेंड पर टैक्‍स का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही वह डेट म्युचुअल फंड स्कीम हो या फिर इक्विटी म्युचुअल फंड स्कीम हो। म्युचुअल फंड से अर्जित डिविडेंड आय पर निवेशकों को टैक्‍स से पूरी तरह छूट प्राप्त होती है।

डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को लेकर म्युचुअल फंड कंपनियों के टैक्स नियम अलग-अलग हो सकते हैं। डेट म्युचुअल फंड कंपनियों को वितरित डिविडेंड पर 29.12% की दर से टैक्‍स का भुगतान करना होता है, इसमें अधिभार और उपकर शामिल होता है। इसी तरह, इक्विटी म्युचुअल फंड कंपनियों द्वारा देय डिविडेंड डिस्‍ट्रीब्‍यूशन टैक्‍स की दर, अधिभार और उपकर को मिलाकर 11.64% है।

निष्‍कर्ष

निवेश के संबंध में निर्णय लेते समय टैक्‍स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, किसी को अपनी डिविडेंड आय पर लगने वाले टैक्‍स को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यह विश्लेषण करने में मदद करता है कि कौन सा विकल्प निवेश के लिए सबसे उपयुक्त है। इससे एडवांस टैक्स प्लानिंग में भी मदद मिलेगी।

शेयरों से डिविडेंड आय

म्युचुअल फंड से डिविडेंड आय

डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को लेकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है म्युचुअल फंड कंपनियों के टैक्स नियम अलग-अलग हो सकते हैं। डेट म्युचुअल फंड कंपनियों को वितरित डिविडेंड पर 29.12% की दर से टैक्‍स का भुगतान करना होता है, इसमें अधिभार और उपकर शामिल होता है। इसी तरह, इक्विटी म्युचुअल फंड कंपनियों द्वारा देय डिविडेंड डिस्‍ट्रीब्‍यूशन टैक्‍स की दर, अधिभार और उपकर को मिलाकर 11.64% है।

निष्‍कर्ष

Money Guru: डिविडेंड इनकम पर कितना लगता है टैक्स, कितना कटेगा TDS? यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब

Tax on Dividend income: डिविडेंड इनकम पर टैक्स को लेकर क्या नियम हैं और इस पर कितना TDS काटा जाता है? यहां मिलेगा आपको सारे सवालों का जवाब.

Tax on Dividend income: डिविडेंड से कमाई पर अब डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स नहीं लगता बल्कि इसपर TDS काटा जाता है. कंपनियां मुनाफे के साथ शेयरधारकों के लिए डिविडेंड जारी करती हैं.साथ ही म्यूचुअल फंड के डिविडेंड विकल्प पर भी हर डिविडेंड निवेशक के खाते में आता है. जहां पहले कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स देकर डिविडेंड बांटा करती थी. वहीं अब निवेशक के हाथ में ये टैक्सेबल है. आइए टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग से जानते हैं डिविडेंड से हुई कमाई पर कितना TDS कटेगा, PAN कार्ड की जानकारी ना देने पर कितना टैक्स लगेगा, किसपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है टैक्स नहीं लगेगा और रिटर्न भरते वक्त इसका क्लेम कैसे लिया जाए?

कर और भारत का पूंजी बाज़ार

व्यापार लागत को कम करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय एक्सचेंज सदस्यों के संघ (Association of National Exchanges Members of India-ANMI) ने भारत सरकार से दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर (Long Term Capital Gains Tax) और प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax-STT) को वापस लेने का आग्रह किया है।

कंपनियों पर लाभांश वितरण कर समाप्त, लाभांश पाने वाले पर लगेगा कर

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को कंपनियों पर लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव किया। इससे अब लाभांश पर कर लाभांश प्राप्तकर्ता के हाथ में पहुंचने पर लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि प्रस्ताव से भारत निवेश के लिये और आकर्षक स्थल बनेगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक और महत्वपूर्ण साहसिक कदम है जिससे भारत निवेश के लिये आकर्षक गंतव्य बनेगा।’’ वित्त मंत्री के अनुसार हालांकि इससे 25,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। फिलहाल कंपनियों को शेयरधारकों को दिये जाने वाले लाभांश भुगतान पर 15 प्रतिशत की दर से लाभांश

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