ऑर्डर के प्रकार क्या हैं?

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Increase in Minimum Pension under EPF ईपीएफ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि – Action taken on recommendation of Parliamentary Standing Committee

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a)whether it is true that the Parliamentary Standing Committee on Labour has recommended increase in minimum pension under EPF;

(b)whether the Government had any discussion in regard with the Finance Ministry and other stakeholders; and

(c)whether the Government has taken any steps to increase such minimum pension and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)

(a) to (c): Yes, Sir. The Government, for the first time, in the year 2014, provided a minimum pension of Rs.1,000/- per month to the pensioners under the Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995 by providing budgetary support, which was in addition to the budgetary support of 1.16% of wages provided annually towards EPS to Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO).

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1965
सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

ईपीएफ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में ऑर्डर के प्रकार क्या हैं? वृद्धि

1965. श्रीमती चिंता अनुराधा

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ईपीएफ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ इस संबंध में कोई चर्चा की है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): जी, हाँ। सरकार ने पहली बार, वर्ष 2014 में, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत बजटीय सहायता देते हुए पेंशनभोगियों को 1,000 रु. प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए गए वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त था।

ऑर्डर के प्रकार क्या हैं?

Shala Sugam एक निजी वेब पोर्टल हैं जो शिक्षा में नवाचारी शिक्षको द्वारा निर्मित हैं| इस पोर्टल का निर्माण नवाचारी शिक्षको की प्रेरणा से, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करने में सहायक सामग्री यथा आदेश, दिशा निर्देश, प्रपत्र, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र, एक्सल व वर्ड फोर्मेट, वीडियो, शाला दर्पण, युडाईस, पेमैंनेजर व छात्रवृति, खेलकूद व विद्यार्थियों के लिए नोट्स, मोडल पेपर, पुस्तक PDF आदि निस्वार्थ व निशुल्क प्रदान करने के लिए JAKS द्वारा किया गया हैं | हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जानकारी प्रतिपुष्ट है, फिर भी आप विभागीय वेबसाईट का अवलोकन अवश्य करें| शिकायत सुझाव के लिए Contact Us पेज पर लिखे

Noida Administration Order: बिना परमिशन नोएडा में नहीं होगी क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी

New Year 2023: नोएडा में इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर कार्यक्रम कराने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। गौतमबुद्धनगर के ऑर्डर के प्रकार क्या हैं? डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करने के लिए कहा है।

Updated Dec 22, 2022 | 03:03 PM IST

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डीएम ने जारी किए दिशा-निर्देश नोएडा में बिना इजाजत के नहीं कर सकेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी

• जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद हो सकेंगे कार्यक्रम
• नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी
• कोविड-19 के प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

Noida News: नोएडा में क्रिसमस और नए साल पर पार्टी करने से पहले जिला प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कार्यक्रम को मौके पर ही प्रशासन बंद करवा सकता है। साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के आयोजन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है।

बता दें कि, डीएम सुहास एल वाई ने मनोरंजन अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले में सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष में होने वाले कार्यक्रमों पर लागू होगा। इन मौकों पर किसी भी तरह के आयोजन करने के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955, संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

इन विभागों से लेनी होगी परमिशन

डीएम सुहास एल वाई के अनुसार, आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वातानुकूलन सुविधा व अन्य इलेक्ट्रिक साजसामान की व्यवस्था का प्रमाण पत्र लेना होगा। बता दें कि, प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से लेकर जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। डीएम सुहास एल वाई ने यह भी बताया कि, कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में फैले रहे कोरोना वैरिएंट के 3 केस भारत में भी मिले हैं।

ऐसे ले सकते हैं ऑनलाइन परमिशन

जानकारी के लिए बता दें कि, क्रिसमिस डे और न्यू ईयर पर कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व ऑनलाइन परमिशन लेने के लिए निवेश मित्र विभागीय पोर्टल पर आवेदन करके अनुमति ली सकती है। नियमानुसार, जीएसटी जमा करने के बाद ही कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। यदि कही पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को तत्काल बंद कराने के साथ-साथ आवश्यक कार्रवाई भी करने की योजना है।

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जैसा कि डॉगकोइन के बैल अपने रास्ते को ऊंचा करते हैं, क्या वे $ 0.078 से ऊपर ऑर्डर के प्रकार क्या हैं? धकेल सकते हैं

डॉगकोइन दिसंबर के पहले सप्ताह से गिरावट की ओर है। कीमतें हाल के दिनों में महत्वपूर्ण समर्थन के क्षेत्र में पहुंच गई हैं और उच्च उछाल में कामयाब रही हैं। यह हाल के सप्ताहों में बिक्री के दबाव DOGE को देखने के लिए पर्याप्त नहीं था।

क्या आपका DOGE होल्डिंग्स हरा चमक रहा है? लाभ कैलकुलेटर की जाँच करें

बिटकॉइन चार्ट पर कमजोर था और $17k और $17.3k पर महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 26 दिसंबर को ट्रेडिंग सत्र के दौरान एक और तरलता खोज, 20 दिसंबर की तरह, कुछ व्यापारियों को सावधान रहने की जरूरत थी।

ऑर्डर ब्लॉक का बचाव किया गया और कीमतों में उछाल आया लेकिन बैल अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकते हैं

स्रोत: ट्रेडिंग व्यू पर DOGE / USDT

12-घंटे के चार्ट पर, 21 नवंबर को $0.075 क्षेत्र में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया गया था। डॉगकोइन ने 16 दिसंबर को इस क्षेत्र का पुनरीक्षण किया और तब से इस क्षेत्र के भीतर कारोबार किया। हालांकि, पिछले पांच दिनों में इसमें 8.15% की तेजी भी आई।

संचय/वितरण (ए/डी) संकेतक ने इस ऊपर की ओर बढ़ने के दौरान कुछ लाभ देखा, जो रैली के पीछे कुछ मांग को इंगित करता है। हालाँकि, A/D भी पूरे दिसंबर में गिरावट की प्रवृत्ति में रहा है। इसने सुझाव दिया कि रैली नीचे की ओर बढ़ने से पहले उछाल की तरह थी।

उच्च समय सीमा बाजार संरचना मंदी बनी हुई है, और यदि DOGE $ 0.08 के माध्यम से टूट सकता है, तो तेजी बदल जाएगी। इस बीच, कम समय सीमा वाले व्यापारी संपत्ति खरीदने पर विचार करने के लिए $ 0.075 पर फिर से विचार कर सकते हैं।

आप $1 में कितने DOGE प्राप्त कर सकते हैं?

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) चार घंटे के चार्ट पर तटस्थ 50 से ऊपर चला गया, लेकिन एक मजबूत ऊपर की ओर बढ़ना अभी कार्ड पर नहीं था। उत्तर की ओर, $ 0.09 का निशान बैल के लिए एक लक्ष्य हो सकता है, $ 0.08 को समर्थन के लिए फ़्लिप किया जाना चाहिए।

एक नकारात्मक फंडिंग दर ने दिखाया कि छोटे विक्रेता बहुत अधिक थे

पूरे दिसंबर में, ए/डी संकेतक की तरह, ओपन इंटरेस्ट भी गिरा। यह 19 दिसंबर को बदलना शुरू हुआ, जब डॉगकोइन ने $0.07 तक गिरने के बाद उच्च धक्का देना शुरू किया। पिछले सप्ताह में, ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ा है। अधिकांश भाग के लिए फंडिंग दर भी सकारात्मक रही है।

यह हाल के घंटों में बदल गया। प्रतिरोध के रूप में $ 0.0789 के पुनर्परीक्षण ने फंडिंग दर को नकारात्मक क्षेत्र में देखा। यदि OI मूल्य के साथ-साथ बढ़ना जारी रख सकता है, तो यह उस तेजी की गति को मजबूत कर सकता है जो हाल के दिनों में डॉगकोइन ने प्रदर्शित की है।

नई कार हो या हो पुरानी, इंडिया में इम्पोर्ट करवाने के लिए 9 डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे जरूरी

गाड़ी आमतौर पर कई लोग खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग शौकिया होते हैं, जो इंडिया के बाहर से गाड़ी मंगाते हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ प्लान बनाया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या नियम हैं?

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Updated on: December 20, 2022 14:58 IST

Photo:FILE इंडिया में इम्पोर्ट करवाने के लिए 9 डॉक्यूमेंट्स जरूरी

आपने अक्सर सुना होगा कि लोग इंडिया के बाहर से कार इंपोर्ट करते हैं, लेकिन शायद ही आपने कभी इस बात पर गौर किया होगा कि उसके लिए सरकार के तरफ से क्या नियम बनाए गए हैं? आज के इस स्टोरी में नई कार से लेकर पुरानी कार को भारत में मंगवाने के तरीकों पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं।

नई कार इंपोर्ट करने के नियम

1. चुनी गई कार को देश के बाहर असेंबल या निर्मित किया गया हो।
2. कार को उसी देश से आयात करना पड़ता है जहां उसे बनाया/असेंबल किया गया था।
3. गाड़ी बिल्कुल नई होनी चाहिए।
4. वाहन दायें हाथ से चलाने वाली होनी चाहिए।
5. वाहन में ऐसी हेडलाइट्स होनी चाहिए जिसमें सड़क के बाईं ओर लाइट जलती हो।
6. वाहन में एक स्पीडोमीटर होना चाहिए जो माइल के बजाय किलोमीटर में स्पीड बताती हो।
7. वाहन को केवल चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित नौसैनिक डॉक के माध्यम से देश में लाया जाता है। वहां से जाकर आपको अपने लोकेशन तक कार को लाना होगा।

पुरानी कार इंपोर्ट करने के नियम

1. कार/बाइक को इंडिया में इंपोर्ट करते समय इसका ध्यान रखना होता है कि वह 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो।
2. कार दायें हाथ से चलाने वाली होनी चाहिए।
3. वाहन में ऐसी हेडलाइट्स होनी चाहिए जो सड़क के बाईं ओर रोशनी देती हो।
4. वाहन में एक स्पीडोमीटर हो, जो माइल की जगह किलोमीटर में स्पीड बताती हो।
5. गाड़ी केवल चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित नौसैनिक डॉक के माध्यम से देश में लाई जाती है।
6. कार के सभी दस्तावेज कार लाने के दौरान साथ में जरूर हो।
7. सेकेंड-हैंड वाहन को सड़क पर चलने योग्य होना चाहिए, उसमें कोई खराबी ना हो। रोडवर्थनेस सर्टिफिकेट की भी कम से कम 5 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए।

इन गाड़ियों को नहीं ला सकते भारत

भारत इंपोर्ट करने के लिए सभी प्रकार के वाहनों की अनुमति देता है, लेकिन कुछ गाड़ियों पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।

• जिन वाहनों की इंजन क्षमता 1,000cc और 2,500cc के बीच है, उन्हें देश में लाने की अनुमति नहीं है।
• 50cc और 500cc के बीच इंजन क्षमता वाली किसी भी भारी-भरकम बाइक या दोपहिया वाहनों को देश में इंपोर्ट कराने की अनुमति नहीं है।
• 250cc और 800cc के बीच की इंजन क्षमता वाले स्कूटरों को भारत में आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ये डॉक्यूमेंट्स साथ होने हैं जरूरी

1. बीमा पॉलिसी
2. बैंक ड्राफ्ट
3. वाहन का चालान
4. इंपोर्ट लाइसेंस
5. जांच रिपोर्ट
6. सी वेबिल या बिल ऑफ लैंडिंग
7. जीएटीटी डिक्लेरेशन
8. लेटर ऑफ क्रेडिट/खरीद ऑर्डर
9. DEEC (ड्यूटी एक्जेम्पशन एंटाइटेलमेंट सर्टिफिकेट) / DEPB (ड्यूटी एंटाइटेलमेंट पास बुक) / ECGC (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)